यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म, कानपुर के लाखों उपभोक्ताओं को राहत

कानपुर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बड़ी राहत भरी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, वे अब पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे। इस फैसले से कानपुर शहर के करीब 7.70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
कानपुर में केस्को के अंतर्गत कुल 7,70,009 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 6,44,035 घरेलू, 98,409 व्यावसायिक (कमर्शियल) और 16,680 औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) कनेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा 18,885 अस्थायी कनेक्शन भी हैं। विभाग द्वारा इनमें से लगभग 6.25 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर करीब 328.40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे।
अब तक 1,41,925 उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जोड़े जा चुके थे। इनमें मात्र 426 कनेक्शन कमर्शियल थे, जबकि अधिकांश मीटर घरेलू उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए थे।
सरकार के नए निर्णय के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराने की अनिवार्यता से छुटकारा मिल जाएगा। सभी मीटर सामान्य पोस्टपेड प्रणाली की तरह काम करेंगे और उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता पर बकाया है, तो उसे 10 किश्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही महीने के बीच में बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी।
बिलिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब हर महीने की 1 से 30 तारीख तक की खपत का बिल अगले 10 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं को एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों में लंबे समय से असंतोष था। गलत बिलिंग, अधिक चार्जिंग और बार-बार रिचार्ज की बाध्यता को लेकर लोग लगातार विरोध जता रहे थे। कई बार केस्को मुख्यालय और बिजली घरों का घेराव भी किया गया।
हाल ही में 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में भी उपभोक्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया था। आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार के समक्ष लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा था।
उपभोक्ताओं की इसी नाराजगी और शिकायतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब नए आदेशों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।