सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा इमाम, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जारी

नगर निगम की रोक के बावजूद बेकनगंज में मस्जिद के बगल वाली जमीन पर कब्जा, क्षेत्रवासियों में रोष

कानपुर-शहर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नई सड़क स्थित सुनहरी मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला गरमाता जा रहा है। मस्जिद के इमाम गुलाम मुस्तफा पर आरोप है कि वे जिलाधिकारी और नगर निगम के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना किसी वैध साक्ष्य के धड़ल्ले से निर्माण कार्य करा रहे हैं
शिकायतकर्ता हाशिम आजाद के अनुसार, प्लॉट नंबर 94/13, नई सड़क, बेकनगंज स्थित मस्जिद के बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर इमाम द्वारा अवैध कब्जा करने की लिखित शिकायत जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों से की गई थी अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठाई थी जांच के दौरान इमाम गुलाम मुस्तफा को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जब तक वे जमीन के मालिकाना हक के पुख्ता कागजात प्रस्तुत नहीं करते, तब तक वहां किसी भी प्रकार का नवनिर्माण नहीं किया जाएगा आरोप है कि इमाम के पास जमीन से संबंधित कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसके बावजूद वे प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं मौका पाकर और सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए इमाम ने पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया है मौके पर पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर जिलाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन है स्थानीय लोगों का कहना है कि इमाम प्रशासन के आदेशों को मजाक समझ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं साथ ही हासिम आजाद ने बताया कि अवैध निर्माण के कारण न केवल उस मैदान की शोभा बिगड़ रही है, बल्कि आस-पास के मकानों के आवागमन का रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है संकरी गलियों वाले इस क्षेत्र में अवैध निर्माण से भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है क्षेत्रीय नागरिकों और शिकायतकर्ता ने सोमवार को जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि इमाम गुलाम मुस्तफा द्वारा कराए जा रहे इस अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए, सरकारी आदेशों की अवहेलना करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के जुर्म में इमाम के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएं जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता हासिम आजाद को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्यवाही होगी अब देखना यह है कि प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करने वाले इस रसूखदार के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन क्या कड़ा कदम उठाता है।

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