कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानपुर जोन आलोक सिंह ने गुरुवार को गूगल मीट के माध्यम से एक उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक में जोन के करीब 60 राजपत्रित अधिकारी और 433 थाना व चौकी प्रभारी शामिल हुए। बैठक में आगामी त्योहारों, भर्ती परीक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एडीजी ने स्पष्ट किया कि आगामी चैत्र नवरात्रि (19 मार्च), रामनवमी और ईद-उल-फितर के मद्देनजर पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी त्योहारों को शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक जिले में पहले से सुरक्षा का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
एडीजी आलोक सिंह ने बाजारों और प्रमुख मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध रूप से लगाए गए ठेले-खोमचे, सड़क किनारे की दुकानों और लावारिस खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ती है, ऐसे में अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में त्योहारों से पहले शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों में धर्मगुरुओं, समाजसेवियों और संभ्रांत नागरिकों को शामिल कर आपसी संवाद बढ़ाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या उकसाने वाली पोस्ट डालने वालों पर पैनी नजर रखने और आवश्यक होने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान एडीजी ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों की मजबूत प्रस्तुति के कारण पिछले दो वर्षों में कानपुर जोन में 6700 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें सात अपराधियों को मृत्युदंड और 525 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हाल के मामलों में जालौन के अनिल कुमार और कानपुर देहात की रेहाना को आजीवन कारावास की सजा दिलाकर पुलिस ने मजबूत पैरवी का उदाहरण पेश किया है। एडीजी ने अधिकारियों से कहा कि गवाहों और साक्ष्यों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर कन्विक्शन रेट को और बेहतर किया जाए।
इसके अलावा 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा को लेकर भी पुलिस को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाए और उड़नदस्ता टीमें सक्रिय रखी जाएं। पुराने सॉल्वर गैंग और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए तथा परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
बैठक में आधुनिक जांच पद्धति पर भी चर्चा हुई। एडीजी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विवेचकों को डिजिटल साक्ष्य संकलन और मोबाइल फॉरेंसिक से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे अपराधों की जांच अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी हो सके।
इसके साथ ही वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए एलपीजी गैस और ईंधन की कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए। एडीजी ने कहा कि आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त छापेमारी की जाए और अवैध भंडारण या कालाबाजारी में शामिल लोगों को जेल भेजा जाए।
बैठक में जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। फरवरी 2026 की समीक्षा में इटावा, ललितपुर और कानपुर देहात ने प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई इस सराहना को साझा करते हुए एडीजी ने अन्य जिलों को भी इसी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को हर माह ‘डीजी प्रशंसा चिन्ह’ के लिए नामांकित करने के निर्देश भी दिए।
अंत में एडीजी आलोक सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और अन्य संवेदनशील अवसरों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग को और अधिक सक्रिय, जवाबदेह और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम रह सके।
त्योहारों पर कानून-व्यवस्था को लेकर ADG के कड़े निर्देश
