शिक्षकों की समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन दिया

कानपुर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राजपाल मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सोपा गया ज्ञापन के दौरान बताया कि
जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम/द्वितीय) का कार्य देख रहे अरुण कुमार द्वारा किये जा रहे अनियमित एवं अधिनियम विरुद्ध कार्यों में सिद्ध दोष होने के कारण पद से निलम्बित तथा दौरान जाँव अन्यत्र सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में शिकायती ज्ञापन। अनेक बार अनियमित कार्यों की शिकायतें किये जाने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा जाँच की गई तथा दो समूहों की अनेक विन्दुओं की जाँच संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा की गयी जिसमें अरुण कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम/द्वितीय) दोषी पाये गये। इसके अलावा फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियों में बिना सत्यापन कराये नियुक्ति हेतु पैनल अग्रसारित कर दिये गये जिसमें इन्हीं के द्वारा एक आध्यापिका का कई माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को सम्बद्ध बालिका के विद्यालयों, संस्कृत शिठाकों के मानदेय तथा अवशेष की अनुमन्यता का नावंटन रहते हुए भुगतान न करके लगभग रु० 1 करोड़ से अधिक की धनराशि ना करा दी गयी। संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा कई अवैधानिक कार्यों की जॉब रिपोर्ट शिक्षा निदेशक १४ पार्क रोड शिविर कार्यालय लखनऊ को अपने पत्र दिनांक 18.06.2024 द्वारा प्रेषित कर दी गयी फर्जी पैनल जो का ई-मेलद्वारा प्राप्त हुये थे कि शिक्षक भर्ती के लिए बिना सत्यापन के ही नियुक्ति हेतु अग्रसारणपत्र जारी कर दिये गये तथा एक शिक्षिका का कई माह का वेतन भी भुगतान कर दिया गया!विदौर इण्टर कालेज बिल्हौर के व्यायिक विषयों के दो शिक्षकों को छात्र सख्या के मानक को दरकिनार करते हुए बिना भौग पत्र के ही भुगतान कर दिया!शेष जी०एन०के० इण्टर कालेज, सिविल लाइन्स कानपुर में मा० उ न्यायालय, इलाहाबाद की याचिका सं० 15728/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2023 के निर्णय में प्रतिबन्धित तथ्य का उल्लंघन करते हुए पत्रांक मा०/2-6068- 6072/2024-25 दिनांक 03.09.2024 अविधिक रूप से जारी किया, जो अनियमित, अधिनियम विरूद्ध एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अवमानना हैबिल्हौर इण्टर कालेज, बिल्हौर में सेवाविमुक्त प्रधानाचार्य के दण्ड प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय में निर्णय के अनुपालन में सुनवाई का निर्णय न करके अवैधानिक रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है !