कानपुर। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की गोविंद नगर विद्युत कॉलोनी एक बार फिर आवास आवंटन को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक कथित स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था — “₹20 हजार दो और अपनी मनचाही कॉलोनी लो।” इस वायरल संदेश के बाद विभागीय आवास आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अब एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजे जाने के बाद मामला और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है।
सूत्रों के मुताबिक गोविंद नगर विद्युत कॉलोनी में लंबे समय से सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर अंदरखाने खींचतान चल रही है। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा आम है कि कुछ आवासों के लिए नियमों से ज्यादा पहुंच और प्रभाव को महत्व दिया जा रहा है। वायरल स्क्रीनशॉट ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि वायरल संदेश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं।
महिला कर्मचारी ने लगाए उत्पीड़न के आरोप
विभाग की एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी ने मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले कई वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलोनी में खाली पड़े आवास संख्या 2/10 के लिए विभागीय नियमों के तहत आवेदन किया था, लेकिन उन्हें वह आवास न देकर जर्जर हालत वाला आवास संख्या 2/76 आवंटित कर दिया गया।
महिला कर्मचारी का कहना है कि जिस आवास में उन्हें भेजा गया उसकी हालत बेहद खराब है। मकान की छत और दीवारों में दरारें हैं तथा वहां रहना जोखिम भरा साबित हो सकता है। उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
आवास 2/10 बना पूरे विवाद का केंद्र
जानकारी के अनुसार कॉलोनी का आवास संख्या 2/10 लंबे समय से विवादों में बना हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि यह आवास खाली होने के बावजूद पात्र कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा। विभागीय गलियारों में चर्चा है कि इस आवास को लेकर अंदरखाने कई स्तर पर प्रयास चल रहे हैं।
कुछ कर्मचारियों का कहना है कि आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है। यदि सभी आवासों का आवंटन वरिष्ठता सूची और तय नियमों के आधार पर किया जाए तो विवाद की स्थिति ही उत्पन्न न हो। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि कुछ अधिकारी अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं।
वायरल स्क्रीनशॉट के बाद बढ़ी चर्चाएं
सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित स्क्रीनशॉट ने विभागीय माहौल को और गर्म कर दिया है। स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर आवास दिलाने के बदले रुपये मांगने जैसी बातें लिखी गई थीं। इसके बाद कर्मचारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कई कर्मचारियों का कहना है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।
हालांकि विभाग की ओर से वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही किसी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से इस मामले पर टिप्पणी की है।
अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल
मामले में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कई कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो विभाग की छवि और अधिक खराब हो सकती है।
शिकायतकर्ता महिला कर्मचारी ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आवास कर्मचारियों की मूलभूत सुविधा है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
जांच और कार्रवाई की उठी मांग
मामले के सामने आने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। कई कर्मचारियों ने विभागीय स्तर पर निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं की गई तो भविष्य में ऐसे विवाद लगातार बढ़ते रहेंगे।
फिलहाल गोविंद नगर विद्युत कॉलोनी का यह मामला विभागीय हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और विभागीय अधिकारी इस पूरे विवाद पर क्या कदम उठाते हैं।