मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा

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कानपुर— मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर प्रशासनिक, न्यायिक एवं राजस्व व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडलायुक्त को कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न शाखाओं, न्यायालयों एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, एडीएम न्यायिक न्यायालय, एडीएम सिटी न्यायालय, एसडीएम सदर न्यायालय, एफएसडीए स्टोर रूम, एनआईसी कक्ष, औषधि निरीक्षक कार्यालय सहित विभिन्न शाखाओं एवं संबंधित पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों के संधारण, वादों की प्रगति और कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शस्त्र अनुभाग के निरीक्षण के समय अधिकारियों ने बताया कि जनपद में कुल 39,318 शस्त्र लाइसेंस निर्गत हैं। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन लाइसेंस धारकों द्वारा पिछले पांच वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उनकी अलग सूची तैयार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय के निरीक्षण में मंडलायुक्त ने दैवीय आपदा राहत एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना से जुड़े प्रकरणों की स्थिति जानी और शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जनपद के सबसे बड़े राजस्व बकायेदारों की समीक्षा कर विशेष अभियान चलाकर वसूली सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी ने जनसुनवाई व्यवस्था की जानकारी देते हुए फरियादियों के लिए उपलब्ध प्रतीक्षाकक्ष और अन्य सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया। मंडलायुक्त ने आईजीआरएस, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, मत्स्य पट्टा एवं कुम्हारी कला पट्टा से संबंधित आवेदनों की प्रगति की भी समीक्षा की।
एडीएम न्यायालय में 266 राजस्व वाद एवं 586 किरायेदारी वाद प्रक्रियाधीन पाए गए। मंडलायुक्त ने पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही अर्बन सीलिंग एवं रूरल सीलिंग भूमि का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने को कहा, जिससे विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का यथार्थ आकलन किया जा सके।
निरीक्षण के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी, एडीएम (एलए) संतोष कुमार राय, एडीएम (सिविल सप्लाई) राजेश कुमार, एसडीएम सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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