कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लंबित आधार आवेदन अधिकतम 45 दिनों के भीतर निस्तारित किए जाएं। सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति (डीएलएएमसी) की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्ययोजना के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में 5 से 7 वर्ष आयु वर्ग (एमबीयू-1) तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग (एमबीयू-2) के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने इन सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और विद्यालयों में प्रवेश के समय आधार की आवश्यकता होती है, इसलिए ‘बाल आधार संतृप्ति’ पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जनपद में वर्तमान में 241 आधार किट सक्रिय हैं। जनवरी 2026 से अब तक 9093 नए आधार बनाए गए हैं, जबकि 69,618 आधार अपडेट किए गए हैं। UIDAI के एएसके केंद्र ने सर्वाधिक 2189 नए आधार बनाए तथा 19,716 अपडेट किए। वहीं India Post Payments Bank ने अपनी 67 किटों के माध्यम से 1253 नए आधार नामांकन और 3781 अपडेट किए।
जिलाधिकारी ने 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के शतायु व्यक्तियों से जुड़े लंबित सत्यापन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। आधार वेरिफिकेशन पोर्टल पर ऐसे सभी मामलों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही रजिस्ट्रार के अंतर्गत निष्क्रिय आधार किटों को तत्काल सक्रिय कर संचालन में लाने के निर्देश दिए, ताकि नामांकन और अपडेट कार्य में तेजी लाई जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने सभी विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करने और लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, आईसीडीएस पोषण अभियान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, जल जीवन मिशन तथा फैमिली आईडी योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में फैमिली आईडी बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएं और सभी सरकारी कर्मचारियों का फैमिली आईडी बनना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सीएमआईएस पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।