कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम, पूर्वी जोन के थानों को मिले आवश्यक संसाधन

कानपुर। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के क्रम में कमिश्नरेट में पहली बार पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कार्यालय परिसर में थानों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक एवं उपयोगी संसाधनों का वितरण किया गया।
यह पूरी प्रक्रिया पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) की उपस्थिति में संपन्न हुई। खास बात यह रही कि संपूर्ण खरीद प्रक्रिया भारत सरकार के GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से की गई, जिससे यह पहल पूरी तरह पारदर्शी, नियमसम्मत और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रही। ज़ोन प्रभारी द्वारा पूर्वी जोन के सभी थानों की वास्तविक एवं जमीनी आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद ही आवश्यक सामान का चयन किया गया।
इस अवसर पर पूर्वी जोन के सभी थाना प्रभारियों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में संसाधनों का वितरण किया गया। फर्नीचर के अंतर्गत 24 विज़िटर चेयर, 20 ऑफिस डेस्क टेबल और 10 अलमारियां उपलब्ध कराई गईं। आईटी उपकरणों में 30 यूपीएस, 6 इन्वर्टर (बैटरी सहित), 20 की-बोर्ड, 30 माउस और 8 डुप्लेक्स प्रिंटर वितरित किए गए। इसके अलावा सुविधा उपकरणों के रूप में 15 रूम हीटर और 2 एयर प्यूरिफायर भी थानों को प्रदान किए गए।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य थानों के दैनिक प्रशासनिक एवं कार्यालयी कार्यों को सरल बनाना, पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। आधुनिक आईटी उपकरणों से डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और कागजी कार्यवाही में तेजी आएगी, जिससे समय की बचत होगी और आम जनता को त्वरित व प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय अधिकारों के विकेंद्रीकरण के तहत जोन स्तर पर इस तरह की खरीद और वितरण पहली बार किया गया है, जो पुलिस प्रशासन में एक नई और सकारात्मक पहल मानी जा रही है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से और सरकारी पोर्टल के जरिए पूरी होने के कारण पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) ने कहा कि थानों की मूलभूत जरूरतों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। इस पारदर्शी व्यवस्था से थाना स्तर पर संसाधन प्रबंधन, कार्य निष्पादन और सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
इस पहल को पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों ने सराहनीय बताते हुए कहा कि बेहतर संसाधनों से न केवल कार्य में सुविधा होगी, बल्कि जनता को भी अधिक प्रभावी और संवेदनशील पुलिसिंग का लाभ मिलेगा।