सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों पर नगर आयुक्त सख्त, ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण को समिति गठित

पेंशन व भुगतान में देरी पर जताई नाराज़गी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को समयबद्ध निराकरण के निर्देश
कानपुर।
नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वैधानिक देयकों और पेंशन के लिए अब अनावश्यक भटकाव नहीं झेलना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने सेवानिवृत्त एवं शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों को उनके देय लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि कई मामलों में ऑडिट आपत्तियों के चलते भुगतान प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित है, जिससे बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नाराज़गी जताते हुए नगर आयुक्त ने बुधवार को मुख्य नगर लेखा परीक्षक को पत्र जारी कर समस्त लंबित ऑडिट आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रकरणों के प्रभावी समाधान के लिए नगर आयुक्त ने एक विशेष समिति का गठन भी किया है। समिति प्राथमिकता के आधार पर सभी लंबित मामलों की समीक्षा करेगी, प्रकरणवार परीक्षण कर नियमानुसार देयकों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी तथा भुगतान प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर कर पारदर्शिता लाएगी।
नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और जवाबदेही आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति में किसी प्रकार की देरी न हो।
इस पहल से वर्षों तक नगर निगम की सेवा कर चुके कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।