कानपुर— कानपुर के बहुचर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसा मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एसीएमएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिनों की न्यायिक रिमांड की अर्जी को सिरे से खारिज करते हुए आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद न केवल आरोपी को राहत मिली है, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया और नोटिस जारी करने की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दलील दी गई कि अब तक की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हादसे के समय लैंबॉर्गिनी कार की ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था और वही वाहन चला रहा था। पुलिस ने तर्क दिया कि तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण यह गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, इसलिए आगे की गहन पूछताछ और साक्ष्य संकलन के लिए आरोपी की 14 दिन की न्यायिक रिमांड आवश्यक है।
हालांकि, अदालत ने पुलिस की इस दलील को पर्याप्त और ठोस नहीं माना। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवेचक द्वारा आरोपी को नियमानुसार दो बार नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने पाया कि नोटिस प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और इसी आधार पर पुलिस की रिमांड मांग को अनुचित करार दिया गया।
गौरतलब है कि यह मामला एक हाई-प्रोफाइल सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपये की कीमत वाली लैंबॉर्गिनी कार शामिल थी। हादसे के बाद से ही आरोपी की गिरफ्तारी, जांच की दिशा और उसके कथित रसूख को लेकर शहर में काफी चर्चाएं होती रही हैं। पुलिस का दावा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा था, जबकि बचाव पक्ष लगातार जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीएमएम कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को भविष्य में जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया गया तो जमानत निरस्त की जा सकती है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस की विवेचना टीम पर दबाव बढ़ गया है। रिमांड अर्जी खारिज होने और नोटिस प्रक्रिया में चूक सामने आने के बाद अब जांच एजेंसी को नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। माना जा रहा है कि पुलिस को अब साक्ष्यों को और मजबूत करने, प्रक्रियागत कमियों को दूर करने और चार्जशीट को ठोस आधार देने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी।
कुल मिलाकर, इस आदेश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि हाई-प्रोफाइल मामलों में भी अदालतें प्रक्रियात्मक नियमों और कानूनी प्रावधानों से कोई समझौता नहीं करतीं और जांच एजेंसियों को हर कदम कानून के दायरे में रहकर ही उठाना होगा।