‘घूसखोर पंडित’ फिल्म पर रोक की मांग, ब्राह्मण समाज ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कानपुर।
फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के शीर्षक और विषयवस्तु को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से पूरे देश में रोक लगाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को अवगत कराया कि फिल्म निदेशालय एवं सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म को जो अनुमति अथवा सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है, वह अत्यंत अनुचित और आपत्तिजनक है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि फिल्म का शीर्षक ही एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे समाज की छवि धूमिल होती है और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
परिषद के सदस्यों ने कहा कि “पंडित” जैसे सम्मानित शब्द को “घूसखोर” जैसे नकारात्मक विशेषण के साथ जोड़ना ब्राह्मण समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गरिमा पर सीधा आघात है। यह न केवल समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि समाज में आपसी वैमनस्य और विद्वेष फैलाने का भी कार्य करता है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी विशेष वर्ग को बदनाम करने का प्रयास है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिषद ने मांग की कि फिल्म को दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और इसके प्रदर्शन पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाए।
सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो ब्राह्मण समाज शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मांगें
फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के प्रदर्शन पर तत्काल देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जाए
फिल्म निदेशालय एवं सेंसर बोर्ड द्वारा जारी अनुमति/सर्टिफिकेशन को निरस्त किया जाए
भविष्य में इस प्रकार की फिल्मों के शीर्षक और विषयवस्तु पर सेंसर बोर्ड द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए
इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण विकास परिषद के कई प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में फिल्म के नाम का विरोध किया। परिषद ने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी भावनाओं को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रह सके।