🔥 नवजात की मौत ने खोली ‘मौत की फैक्ट्री’ 🔥

बिठूर में प्रशासन का महा-एक्शन, राजा नर्सिंग होम सील, पंजीकरण रद्द

वार्मर मशीन से झुलसे मासूम की मौत, अवैध एनआईसीयू का भंडाफोड़, डॉक्टरों पर FIR, तीन दिन में जवाब तलब, जिलेभर में अस्पतालों की सेफ्टी ऑडिट के आदेश
मनीष गुप्ता
कानपुर/बिठूर। बिठूर के ब्रह्मनगर स्थित राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन से झुलसकर नवजात की दर्दनाक मौत के मामले ने जिले के स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। मासूम की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर कराई गई जांच में खुलासा हुआ कि नर्सिंग होम में बिना अनुमति एनआईसीयू संचालित किया जा रहा था। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि राजा नर्सिंग होम पंजीकृत तो था, लेकिन पंजीकरण के समय एनआईसीयू की अनुमति नहीं ली गई थी, इसके बावजूद परिसर में अवैध रूप से एनआईसीयू चलाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। जांच टीम द्वारा मौके पर अनधिकृत एनआईसीयू यूनिट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निरीक्षण के समय अस्पताल में चिकित्सक डॉ. तपो ज्योति आचार्य, दो स्टाफ नर्स प्रदीप गोस्वामी और तनू गौतम तथा एक वार्ड बॉय अजय मौजूद पाए गए। गंभीर अनियमितताओं और नवजात की मौत को देखते हुए प्रशासन ने राजा नर्सिंग होम (पंजीकरण संख्या 2122829) का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है तथा अस्पताल को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि नर्सिंग होम दोबारा संचालित पाया गया तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक नवजात के परिजनों की तहरीर पर बिठूर थाना में राजा नर्सिंग होम के चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही नर्सिंग होम प्रबंधन को तीन कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और जनपद के सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित स्वास्थ्य इकाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद आम जनता में भारी आक्रोश है और निजी नर्सिंग होम्स की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।