दिव्यांग महागठबंधन ने नौकरी रोजगार स्वास्थ शिक्षा सुरक्षा की सौ फीसदी गारंटी व पेंशन पांच हजार रुपए की कर रहा है मांग
कानपुर। दिव्यांग महागठबंधन के आन्दोलन की चेतावनी को देखते हुए शासन व निदेशालय सक्रिय हो गया है। शासन ने 27 जुलाई व निदेशालय ने 25 जुलाई को वार्ता के लिए बुलाया है।
ज्ञात हो कि दिव्यांग महागठबंधन का सरकार से 18 मार्च व 7 मई को मांगों को लेकर समझौता हुआ था। समझौता की कार्यवृत्त भी जारी हुई थी। लेकिन सरकार ने लेखपाल व मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की नियुक्ति, सीजनल अमीनों का विनियमितिकरण नहीं किया। नौकरी रोजगार स्वास्थ शिक्षा सुरक्षा की सौ फीसदी गारंटी नहीं दी , दिव्यांग पेंशन पांच हजार रुपए सरकार ने नहीं किया । सरकार ने समझौते का पालन नहीं किया। दिव्यांग संगठनों व दिव्यांगजनों में इसको लेकर रोष व्याप्त है।
महागठबंधन के महासचिव वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि वार्ता के बाद सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो 30 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय विधानसभा प्रदर्शन किया जाएगा।
वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि हमारी मांगे अलग अलग विभागों से संबंधित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद हम दोनों वार्ता में शामिल होकर अपना पक्ष शासन व निदेशालय के समक्ष रखेंगे।