शिक्षकों को मिली बड़ी सौगात, अब ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के साथ ही कानपुर नगर के 11,484 शिक्षक एवं शिक्षा कार्मिकों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवारों को भी अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में शिक्षकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से काफी राहत मिलेगी। योजना के शुभारंभ के अवसर पर बुधवार को कानपुर के मर्चेंट चेंबर सभागार में जनपद स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के शिक्षकों एवं शिक्षा कार्मिकों को संबोधित करते हुए योजना की शुरुआत की। इसके बाद कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने लाभार्थी शिक्षकों एवं शिक्षा कार्मिकों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए।
इस अवसर पर जनपद की अन्य तहसीलों बिल्हौर, घाटमपुर और नरवल में भी समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों को योजना की जानकारी देने के साथ-साथ कार्ड वितरण की प्रक्रिया भी संपन्न कराई गई।
जनपद कानपुर नगर में इस योजना से कुल 11,484 लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा। इनमें 5,936 शिक्षक, 1,968 शिक्षामित्र, 122 अनुदेशक, 20 विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन) तथा 3,438 रसोइये शामिल हैं। इन सभी के साथ उनके पात्र आश्रित परिवार भी योजना के दायरे में आएंगे, जिससे हजारों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्राप्त होगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच को भी निरंतर सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से शिक्षक संगठन कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करने के बाद अब शिक्षकों और शिक्षा कार्मिकों के परिवारों को चिकित्सा संबंधी चिंताओं से मुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
राकेश सचान ने कहा कि पहले की सरकारों में शिक्षकों की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा और शिक्षकों के हित में बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 12 लाख से अधिक शिक्षक एवं शिक्षा कार्मिक इस योजना से लाभान्वित होंगे तथा इसके संचालन पर राज्य सरकार लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल स्वास्थ्य सुविधा नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बेसिक शिक्षा में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने विद्यालयों की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किए हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद अब सरकारी सहायता सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगा है।
कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री की खरीद हेतु प्रति छात्र 1,200 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खातों में हस्तांतरित की गई। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। मंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि वे इस धनराशि का उपयोग केवल बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में करें।
उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि वे स्कूल चलो अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएं तथा अपने क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करें जो अभी भी शिक्षा से वंचित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा जब कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे।
कार्यक्रम में शिक्षकों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत शिक्षकों को 30 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक का बीमा सुरक्षा कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा के लिए शिक्षकों को किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। दुर्घटना या आकस्मिक परिस्थितियों में यह बीमा परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई, पुत्री के विवाह तथा अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है।
योजना की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि पात्र शिक्षक एवं शिक्षा कार्मिकों को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं तथा अपने आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत पात्र लाभार्थियों का कैशलेस चिकित्सा कार्ड ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त होगी।
कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक महेश त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, सुरेंद्र अवस्थी, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने संयुक्त रूप से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किए और योजना की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर एडी बेसिक शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी, एडीआईओएस प्रशांत कुमार द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक एवं बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा का नया अध्याय साबित होगी। इससे न केवल शिक्षकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले भारी खर्च से भी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षक आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।