कानपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्कूली समय में लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित विद्यालयों की यातायात व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विद्यालय के सामने सड़क पर अब बसों, वैन, ऑटो या अभिभावकों के निजी वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से स्कूल खुलने और छुट्टी के समय होने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालय अपने मुख्य द्वार पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों के आने-जाने के समय यातायात सुचारू बना रहे और सड़क पर अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात सुधार के तहत शहर के 81 विद्यालयों के संचालन की नई समय सारिणी भी तय की गई है। यह नई टाइमिंग 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। संबंधित विद्यालयों को पूर्व में ही इसकी सूचना दे दी गई है और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक में सड़क अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी अरुण कुमार जयंत ने जानकारी दी कि हाल ही में GT Road पर अवैध रूप से बनी 14 दुकानों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
रामादेवी और नारामऊ क्षेत्र में स्थित शराब की मॉडल शॉप के कारण लगने वाले जाम पर भी चर्चा हुई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि संबंधित दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और तय समय सीमा में पालन न होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, रामादेवी क्षेत्र में सड़कों पर लगने वाली सब्जी मंडी के कारण यातायात प्रभावित होने की समस्या को भी गंभीरता से लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए।
स्कूली वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग की टीमें विद्यालयों में जाकर बसों और अन्य वाहनों की फिटनेस, दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच करेंगी। जांच से संबंधित सभी विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालय में गठित वाहन संचालन समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं और उनकी कार्यवाही के साथ फोटोग्राफ भी संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए जाएं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत ALIMCO के निकट फुटओवर ब्रिज निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रहवीर योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।
बैठक में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार राय, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार, एआरटीओ कहकशां खातून, परियोजना निदेशक एनएच पंकज यादव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन के इन सख्त और व्यवस्थित कदमों से उम्मीद की जा रही है कि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
स्कूलों के बाहर सड़क पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित, 1 अप्रैल से 81 विद्यालयों की नई टाइमिंग लागू