कानपुर। न्याय को आमजन तक पहुंचाने और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर तथा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रानी लक्ष्मीबाई प्रेक्षा गृह में एक वृहद विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, सरकारी योजनाओं का लाभ और उनके अधिकारों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल, कुलपति विनय कुमार पाठक, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय सिंह, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर्णिका अवध एवं मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।
जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल उद्देश्य समाज के उस वर्ग तक न्याय पहुंचाना है, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे इस शिविर से मिले लाभ और अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय को सरल, सुलभ और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। विश्वविद्यालय समाज के साथ जुड़कर ऐसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक अभाव के कारण जो लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रभारी सचिव डीएलएसए कर्णिका अवध ने विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, लोक अदालतों की भूमिका और निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने कहा कि यह शिविर न्याय और विकास को एक साथ जोड़ने का प्रभावी मंच है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलती है।
शिविर के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित कर प्रतीकात्मक लाभ प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माधुरी पत्नी अजय कुमार और अनीता पत्नी ओमप्रकाश को आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत उमा, सुषमा और सिया जानकी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। टूल किट योजना के तहत लक्ष्मी और पूजा को सिलाई मशीन वितरित की गई। श्रम विभाग की योजनाओं से लल्ली देवी, बबलू, धनदेवी और उमेश कुमार को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों में राजेश कुमार गुप्ता, मोहन कुमार और मनोज कुमार को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सृष्टि, अनिरुद्ध, रियांश, रुद्रांशी और वैष्णवी का अन्नप्राशन भी कराया गया।
शिविर की विशेषता यह रही कि 43 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूडा, ग्राम विकास, परिवहन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन शक्ति, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, श्रम, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्योग, शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और जिला कारागार सहित अन्य विभाग शामिल रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने इन स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और आवेदन प्रक्रिया को समझा।
अंत में नोडल अधिकारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। शिविर ने यह संदेश दिया कि जब न्याय, प्रशासन और विकास एक मंच पर आते हैं, तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सशक्तिकरण का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है।